पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी बन रही है राम जल सेतु परियोजना- जल संसाधन मंत्री

जयपुर, (19 फरवरी 2025)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रस्तुत राज्य बजट हमारी प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। समावेशी बजट से हर वर्ग का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

रावत ने कहा कि राज्य सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के मजबूत संकल्प को साकार करने की दिशा में जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रही है। पहली बार हरित बजट पेश करते हुए प्रदेश में रिन्यूबल एनर्जी को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करने की ओर कदम बढ़ाए गए हैं।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से शुरू पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी ‘ राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी)’ को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। इसमें कार्य को गति देते हुए 9 हजार 416 करोड़ रुपये के कार्यादेश दिए गए हैं और 12 हजार 64 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। साथ ही, 12 हजार 807 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई हैं।

रावत ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के अंतर्गत ईआरसीपी कॉर्पोरेशन का उन्नयन करते हुए अब राजस्थान वाटरग्रिड कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए 4 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज-III में 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 342 करोड रुपये व्यय होंगे। श्री रावत ने बताया कि मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना में 2 हजार 250 करोड़ रुपये और धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए 950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती जिले हनुमानगढ़ के संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के 1 लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का 590 करोड़ रुपये से पुनर्निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, 100 एनिकटों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

रावत ने बताया कि बीसलपुर परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्यों पर 2 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय किए जाएंगे। साथ ही, नदी बेसिन की विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर व निर्माण कार्य, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से सिंचाई कार्य, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की नहरों, वितरिकाओं व माइनर कार्य सहित विभिन्न कार्यों की घोषणा राज्य के विकास को गति देगी।

रावत ने बताया कि ब्रह्माणी नदी के फीडर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही, ब्रह्माणी नदी का जल बीसलपुर बांध में डाला जाएगा, ताकि संबंधित नदियों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।