अमृत 2.0 परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

जयपुर, (13 मई 2026)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में अमृत 2.0 (अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में संचालित सीवरेज एवं शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों एवं प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित अनुमतियों एवं प्रक्रियाओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने स्वायत्त शासन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृत 2.0 परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरंतर समीक्षा किए जाने पर भी जोर दिया। साथ ही, जयपुर नगर निगम आयुक्त को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने विभिन्न नगरीय निकायों में संचालित परियोजनाओं की प्रगति, लंबित अनुमतियों एवं तकनीकी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था एवं आधारभूत सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों में अमृत 2.0 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है तथा निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जोधपुर नॉर्थ-I, जोधपुर साउथ-I, जोधपुर साउथ-II एवं बूंदी की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वहीं सीकर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, टोंक एवं भीलवाड़ा सहित विभिन्न शहरों में सीवरेज नेटवर्क, एसटीपी एवं अन्य आधारभूत संरचना कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि कई परियोजनाओं में 75 से 95 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो चुका है तथा रेलवे एवं एनएचएआई अनुमतियों सहित लंबित मामलों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), जल निकासी एवं अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

बैठक में कार्यकारी निदेशक राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (रूडसीको) हरि मोहन मीणा सहित स्वायत्त शासन विभाग, रूडसीको के अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि नगरीय निकायों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।