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सीजीडी संस्थाएं जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए शिविर लगाकर डीपीएनजी कनेक्शन जारी करें-एसीएस अपर्णा अरोरा

डीपीएनजी कनेक्शन जारी कर एलपीजी फ्री जोन घोषित करने की बनेगी कार्ययोजना

जयपुर, (17 अप्रेल 2026)। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम  अपर्णा अरोरा ने राज्य की सीजीडी संस्थाओं को अवेयरनेस अभियान चलाकर क्षेत्रवासियों को पाईप लाईन से घरेलू गैस सुविधा डीपीएनजी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीजीडी संस्थाएं पीएनजी आधारभूत संरचना क्षेत्र की कॉलोनियों को चरणवद्ध तरीके से एलपीजी फ्री जोन घोषित करने की कार्ययोजना बनाएं ताकि हरित ऊर्जा से जोड़ते हुए 24 गुणा 7 सुरक्षित एवं सस्ती गैस सुविधा से जोड़ा जा सके।

एसीएस खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा शुक्रवार को सचिवालय के मंथन कक्ष से राज्य की सीजीडी संस्थाओं से वर्चुअली संवाद कर रही थी। उन्होंने कहा कि सीजीडी संस्थाओं को एक और आधारभूत संरचना विकसित करने के कार्य में तेजी लानी होगी वहीं उपलब्ध क्षेत्रों में डीपीएनजी सुविधाओं से क्षेत्रवासियों को जोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार पीएनजी सुविधाओं के विस्तार और एलपीजी से डीपीएनजी कनेक्शन जारी कराने पर फोकस कर रही है। गत 15 दिनों में सीजीडी संस्थाओं द्वारा करीब 6 हजार से अधिक परिवारों को नए डीपीएनजी कनेक्शन जारी किये गए हैं वहीं आगामी 15 दिनों में करीब 8500 परिवारों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

अरोरा ने जिला कलक्टरों से सीजीडी संस्थाओं के साथ तत्काल व नियमित मीटिंग करने, जिला प्रशासन की और से नोडल अधिकारी लगाने और जहां आधारभूत संरचना विकसित है वहां सीजीडी संस्थाओें से कालोनी या क्षेत्र अनुसार शिविर कार्यक्रम जारी कराकर वहां के निवासियों को डीपीएनजी कनेक्शनों से जुड़वाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर की पूर्व जानकारी से अधिक से अधिक शिविरों में कनेक्शन सुविधाओं का लाभ पाप्त कर सकेंगे। उन्होंने पाली के टैक्सटाइल कलस्टर सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों, गिलोट, महेन्द्रा सेज, विश्वकर्मा, भीलवाड़ा, कोटा के औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही रीको के औद्योगिक क्षेत्रों को पीएनजी सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। इसी तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिगों, हॉस्टल्स, ढ़ाबों, चिकित्सा संस्थानों, रेस्टोरेंट आदि में प्राथमिकता से पीएनजी कनेक्शन जारी करने को कहा। सीजीडी संस्थाओं द्वारा मानव संसाधन की कमी की चर्चा पर उन्होंने कहा कि आरएसएलडीसी द्वारा कौशल विकास केन्द्रों व आईआईटी संस्थानों से प्रशिक्षित पलम्बरों की सूची सीजीडी संस्थाओं को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सीजीडी संस्थाएं इन पलम्बरों को गैस कनेक्शनों से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण अपने स्तर पर उपलब्ध कराकर गैस कनेक्शन जारी करने के काम में तेजी लाएं। इससे प्रशिक्षित पलम्बरों को रोजगार भी मिल सकेगा।

 संयुक्त सचिव खान नम्रता वृष्णि ने सीजीडी संस्थाओं से स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए शिविर आयोजित करने को कहा।

 राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने सीजीडी संस्थाओं की प्रगति व कार्ययोजना की जानकारी दी।

 बैठक में निदेशक पेट्रोलिमय अवधेश सिंह, उपमहाप्रबंधक आरएसजीएल विवेक रंजन सहित विभाग के अन्य अधिकारियों व सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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