अनुपालना में कमी और विनियमन में शिथिलता – द्वितीय चरण की समीक्षा बैठक आयोजित

जयपुर,(1अप्रेल 2026)। राज्य सरकार के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में ‘अनुपालन में कमी और विनियमन में शिथिलता’ – चरण—2 (compliance reduction and deregulation Phase II) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक शासन सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा अनुपालनों को सरल बनाने, डिजिटल समाधानों को अपनाने की प्रगति पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

‘अनुपालन में कमी और विनियमन में शिथिलता’- चरण—2 की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्राथमिकता वाले 28 क्षेत्रों में अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा ‘अनुपालन में कमी और विनियमन में शिथिलता’-चरण—2 में कुल 28 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (Priority Areas) की पहचान की गई है। चरण-। (Phase I) में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने संबंधित विभागों को को इस उपलब्धि के लिए सराहा तथा चरण-2 में भी इसी ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया।

वी. श्रीनिवास ने राजस्व एवं पर्यावरण विभाग को उद्योगों को राहत देने के लिए ‘डीग्रेडेड फॉरेस्ट’ और गैर-वन भूमि का ‘लैंड बैंक’ तैयार करने व तय समय सीमा में भूमि की पहचान करने एवं जानकारी जिसे परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा। साथ ही भू-रूपान्तरण नियमों के सरलीकरण एवं विधिक माप विज्ञान अन्तर्गत लाइसेंस प्रक्रिया के शीघ्र सरलीकरण हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक के दौरान पर्यटकों के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास सुविधा होमस्टे (Homestay), पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए भूमि संबंधी आवश्यकताओं और बुनियादी ढांचे के मानदंडों, स्वतः अपील प्रणाली (Auto-appeal System), सेक्टर वाइज रिपोजिटरी, अग्नि सुरक्षा नियमों एवं शॉप्स एंड कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों के संचालन आदि विषयों पर सार्थक चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।

बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य) शिखर अग्रवाल सहित राजस्व, शिक्षा, ऊर्जा और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।