मुख्य सचिव ने लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल एवं राजस्थान सम्पर्क 181 की समीक्षा की

जयपुर, (10 जुलाई 2026)। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल, समन्वय पोर्टल, विधानसभा प्रश्नों तथा राजस्थान सम्पर्क 181 की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

 मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने, प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक विलंब से बचते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि न्यायालयीन मामलों के लंबित रहने की संख्या में कमी लाई जा सके।

 उन्होंने राजकाज से संबंधित डिस्पोजल एफिशिएंसी, ई-फाइल डिस्पोजल, फाइल्स इनिशिएटेड एनालिसिस तथा विभागवार विस्तृत समीक्षा की तथा विभागों में ई-फाइलों एवं डाक के समयबद्ध निस्तारण तथा प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता लाने के निर्देश दिए।

 मुख्य सचिव ने समन्वय पोर्टल पर लंबित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। साथ ही 16वीं विधानसभा के विभागवार एवं सत्रवार लंबित विधानसभा प्रश्नों की स्थिति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

 मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क 181 पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करते हुए नागरिक शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मार्च 2026 से जून 2026 की अवधि में राजस्थान सम्पर्क 181 पर कुल 18,00,493 शिकायतें एवं प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 15,86,227 का निस्तारण किया गया। पोर्टल की निस्तारण दर 88.1 प्रतिशत, नागरिक संतुष्टि 68 प्रतिशत तथा औसत निस्तारण समय 12 दिन दर्ज किया गया। मुख्य सचिव ने विभागों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं नागरिक संतुष्टि में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 बैठक में कार्मिक, राजस्व, स्कूली शिक्षा, गृह, सहकारिता, शहरी विकास एवं आवास, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, कृषि सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।