सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी संवाद समारोह- मिनिमम गारंटीड इनकम बिल इसी सत्र में: मुख्यमंत्री – केन्द्र सरकार दे कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा

जयपुर,। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। मिनिमम गारंटीड इनकम बिल इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इस बिल को अपनी सहमति दे दी है और इसी विधानसभा सत्र में यह बिल लाया जाएगा।

गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी जयपुर के रामलीला मैदान से वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। पेंशन लाभार्थियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की गई बढ़ोतरी एवं इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि करने के संवेदनशील निर्णय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना लागू कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार राइट टू हेल्थ के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाकर लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति के सम्पूर्ण उपचार की जिम्मेदारी अब सरकार की है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा का अधिकार देशवासियों को दिया गया। वर्तमान केन्द्र सरकार को भी इसी तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर लागू करना चाहिए।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये योजनाएं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली हैं। प्रदेश में छात्राओं एवं विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी जा रही है। वहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह राज्य सरकार की अभिनव योजना है, जिसके अंतर्गत विशेष देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सरकार निभा रही है। योजना के अंतर्गत बच्चों की अच्छी शिक्षा व पालन-पोषण के लिए 2500 रुपए तक की राशि प्रतिमाह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी की गुड गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके सहयोग से योजनाओं की पहुंच हर व्यक्ति तक सुनिश्चित होती है। राज्य सरकार इनके सहयोग से राज्य में सुशासन प्रदान कर रही है।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि महंगाई राहत कैम्प में पंजीयन करवा चुके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में मंगलवार को राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन लागू होने से प्रदेश में एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, सामाजिक कार्यकर्ता  निखिल डे, कविता श्रीवास्तव, नौरती बाई, धर्मचन्द, मंजुला, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉ समित शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।