सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा बजट घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन

जयपुर, । राज्य बजट 2023-24 की विभागीय बजट घोषणाओं का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा त्वरित क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा बजट में घोषित 90 फीसदी से अधिक कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों की सराहना की है।  गालरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसी टीमवर्क से काम करते हुए अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर भूमि अधिग्रहण तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे सभी आवश्यक कार्य भी समय पर संपादित किए जाएं, ताकि जनता को निर्माण कार्यों का समय पर लाभ मिल सके।

गालरिया गुरुवार को विभाग मुख्यालय पर बजट 2023-24, रोड मेंटेनेंस कैम्पेन और विज़न-2030 के कार्यों के सम्बन्ध में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन कार्यों के शिलान्यास किये जा चुके हैं उनमें धरातल पर प्रगति दिखनी चाहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष फोकस किया जाए।

सड़क मेंटेनेंस कार्य होंगे शुरू –

बैठक में बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के रखरखाव वाली सड़कें जो अत्यधिक बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें दुरूस्त करने के लिए 15 सितम्बर से 3 नवम्बर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में पैच वर्क व अन्य कार्य किये जायेंगे। इन सड़कों की मरम्मत मानकों के अनुसार की जाएगी और सुरक्षा सबंधित साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर्स, रंग-रोगन आदि आवश्यक कार्य भी साथ ही किये जायेंगे।

राजस्थान मिशन-2030 –

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विज़न दस्तावेज-2030 तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 25 अगस्त से 15 सितंबर तक विभाग द्वारा संभागीय स्तर पर इस हेतु अभियान संचालित किया जायेगा जिसमें कृषि, शिक्षा, उद्योग, पंचायती राज, स्वास्थ्य, सहकारिता आदि सम्बंधित क्षेत्रों से हितधारकों को संवाद के लिए आमंत्रित किया जायेगा। हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा दस्तावेज बनाकर आयोजना विभाग को भेजा जायेगा।

बैठक में सानिवि के मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर, मुख्य अभियंता (एनएच) डी.आर. मेघवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और अधिशाषी स्तर तक के अभियंता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।