राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने पर मांडलगढ़ में की जायेगी अधिशासी अभियंता कार्यालय की स्थापना – ऊर्जा राज्यमंत्री

जयपुर, 30 जनवरी। ऊर्जा राज्यमंत्री भंवरसिंह भाटी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि माण्डलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना के लिए परीक्षण करवाया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्धारित मापदण्ड की पूर्णता एवं राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने पर वहां अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना की जायेगी।

 भाटी प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में विधायकों की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने स्पष्ट किया कि विद्युत वितरण निगमों में नये कार्यालयों का सृजन निर्धारित मापदण्ड पूरे करने पर तथा राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने पर किया जाता है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी द्वारा हस्तक्षेप कर माण्डलगढ़ उपखण्ड में 90 हजार उपभोक्ताओं का मापदण्ड पूरा होने के बावजूद कार्यलय नहीं खोलने का मुद्दा उठाने पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि माण्डलगढ़ में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना राज्य सरकार से वित्तीय स्वीकृति मिलने पर प्राथमिकता से की जाएगी।

इससे पहले विधायक गोपाल लाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में भाटी ने बताया कि राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत विद्युत वितरण निगमों में नवीन कार्यालय सृजित किए जाते हैं। प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में नया अधिशासी अभियन्ता कार्यालय 90 हजार विद्युत उपभोक्ताओं पर खोले जाने का प्रावधान है। उन्होंने ऊर्जा विभाग द्वारा जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगमों को जारी स्वीकृति आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखीं।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में उपखण्ड मुख्यालय माण्डलगढ़ के उपभोक्ता खण्ड कार्यालय भीलवाड़ा (ग्रामीण) के अधीन आते हैं। उन्होंने कहा कि माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपखण्ड मुख्यालय माण्डलगढ पर नवीन अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिसके प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर स्वीकृति संबंधी कार्यवाही के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।